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एससी/एसटी एक्ट की समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला



सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों में ढील देने वाले 2018 के अपने फैसले के विरुद्ध केंद्र की समीक्षा याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा।
तीन सदस्यीय खंडपीठ सुनाएगी फैसला
जस्टिस अरुण मिश्रा, एमआर शाह और बीआर गवई की खंडपीठ एससीएसटी अधिनियम के इस मामले में निर्णय देगी। विगत 18 सितंबर को सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल 20 मार्च को दो जजों की पीठ के फैसले की आलोचना की थी। साथ ही कहा था कि क्या संविधान की भावना के विरुद्ध भी कोई फैसला दिया जा सकता है।
सर्वोच्च अदालत ने तब संकेत दिया था कि वह समानता कायम करने के लिए कानून के दायरे में कुछ दिशा-निर्देश जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भेदभाव और छूआछूत का सामना करना पड़ रहा है।
खंडपीठ ने कहा था कि क्या जाति के आधार पर आप किसी पर शक कर सकते हैं? क्या कोई आदेश संविधान के विरुद्ध इसलिए पारित किया जा सकता है कि उस कानून का दुरुपयोग होता है। जनरल कैटेगरी के लोग भी झूठी एफआइआर दर्ज करा सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की समीक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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